Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना कुणाची? ‘या’ दिवशी येणार निकाल; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली मोठी अपडेट

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून ठाकरे गटाकडून

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे तर आता शिंदे गटाकडून नीरज कौल बाजू मांडत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय निकाल कधी देणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. यातच आता सर्वोच्च न्यायालयातून एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत (Shivsena Symbol Hearing) याच महिन्यात सुनावणी पूर्ण होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दिवाळीपूर्वी निकाल येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एका सुनावणी दरम्यान ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाबाबत सुनावणी पूर्ण होणार असं सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी सांगितलं आहे. तसेच या प्रकरणात पुढील आठवड्यात निवडणूक आयोग बाजू मांडणार असून त्यानंतर उद्धव ठाकरेंचे रिजॉईंडर तिसऱ्या आठवड्यात होईल अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

निवडणूक आयोगामार्फत (Election Commission) पश्चिम बंगाल येथे करण्यात आलेल्या एसआयआरवर (SIR) त्वरीत सुनावणी घ्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, 30 ऑक्टोबरपर्यंत शिवसेनेची सुनावणी संपवायची आहे. त्यानंतर बंगालमधील एसआयआरचे प्रकरण घेतले जाईल. त्यामुळे या प्रकरणात 30 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता असून दिवाळीपूर्वी निकाल येण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुनावणी ३० ॲाक्टोबर पर्यंत संपणार असा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने आज एका सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी वक्तव्यातून ध्वनित झालाय.

खरे तर ॲाक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शिवसेना चिन्ह आणि पक्ष प्रकरण संपणार आणि दिवाळीपूर्वी अंतिम निकाल जाहीर होईल असे अपेक्षित आहेच. एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडतांना वायफळ वाटावा असा युक्तिवाद होतोय त्यामुळे जरा विलंब लागणे स्वाभाविक आहे.

निवडणूक आयोगाची बाजू पुढील आठवड्यात मांडली जाईल आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरें तर्फे काही मुद्यांवर नेमके उत्तरे देणारा युक्तिवाद होईल. त्यानंतर निकालासाठी पिटिशन राखून ठेवल्याचे जाहीर होईल.

— Asim Sarode (@AsimSarode) October 9, 2026

पक्षघटनेतील कोणताही बदल हा पक्षाच्या जनरल बॉडीकडून मान्य होणे बंधनकारक – नीरज कौल

तर दुसरीकडे या प्रकरणात काल (8 ऑक्टोबर) रोजी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाची बाजू मांडताना नीरज कौल यांनी निवडणूक आयोगाची निरीक्षणे आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीवर भाष्य केले आहे. यावेळी नीरज कौल म्हणाले की, 1998 साली शिवसेनेला पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते की, पक्षातील नेमणुका या लोकशाहीच्या तत्वांना धरुन नाहीत, ज्यावर शिवसेनेने आपले उत्तरही दिले होते. आयोगाने प्रत्येक पक्षाने आपली कार्यपद्धती ठरवून ती घटनेत नमूद करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच 2010 च्या नियमांनुसार, पक्षघटनेतील कोणताही बदल हा पक्षाच्या जनरल बॉडीकडून मान्य होणे बंधनकारक होते असं यावेळी नीरज कौल म्हणाले.

शिवसेनेची कार्यपद्धती आणि नेमणुकांची पद्धत यातून पक्षांतर्गत लोकशाहीला धक्का

शिवसेनेची कार्यपद्धती आणि नेमणुकांची पद्धत यातून पक्षांतर्गत लोकशाहीला धक्का बसत होता. तत्कालीन पक्षप्रमुखांना अमर्यादा अधिकार देण्यात आले होते. पक्षप्रमुख आणि पक्ष या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या होत्या ज्यांना वेगळे करणे अशक्य होते. 2018  च्या पक्षघटनेनुसार सर्व पदाधिकारी नेमण्याचे अधिकारही थेट पक्षप्रमुखांनाच मिळत होते असं देखील युक्तिवाद करताना नीरज कौल म्हणाले.

संबंधित बातम्या